ਇੰਨਲਿਸਟਡ ਅਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ 2020 ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ -
3 ਅਗਸਤ (ਸਾਬੀ) - ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ-ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ---ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਦਸੂਹਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸਨ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ 48 ਘੰਟੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਢਾਂਡਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਧਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁੰਬਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤ੍ਰਾਂਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਲੋੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ ਕੰਪਨੀ (ਐਸਪੀਵੀ) ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ 3-4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2022 ਦੀਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਵਾਂ ਐਕਟ 2021 ਲਿਆ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 66000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ,ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਛਲਵਾ ਹੀ ਹੈ।ਜੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ-2020 ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਐਚ.ਓ.ਡੀ. ਦਫਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਕੁਟੇਸਨ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18000 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ ਕੰਪਨੀ (ਐਸਪੀਵੀ) ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਣ/ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇਸ ਰਾਜ ਸੇਠ ਬਹਾਦਰ-- ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ
No comments:
Post a Comment